सरकारी सम्पत्तियों पर प्रचार सामग्रियां,आचार संहिता को चिढ़ा रहीं

भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चारों तरफ अनेक स्थानों पर सार्वजनिक विद्युत पोल से लेकर सरकारी संपत्तियों पर राजनीतिक प्रचार सामग्रियां चस्पा की गई हैं, बांधी गई हैं। इसकी शिकायत की गई है।

रायपुर। राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पोस्टर लगे होने की शिकायत कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से किया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्पुर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायपुर शहर के चारो ओर में और छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में सार्वजनिक विद्युत पोल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के पोस्टर लगाये है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जिसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग घोर आपत्ति/शिकायत करती है।
रायपुर शहर शंकर नगर से विधानसभा जाने वाली रोड में दूरदर्शन के आगे ओवर ब्रिज के दोनों तरफ सार्वजनिक विद्युत पोल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पोस्टर लगे हुये है और उक्त पोस्टर में भाजपा के द्वारा कमल के बटन दबाना है भाजपा ला जिताना है का उल्लेख है। इसीलिये किसी भी सार्वजनिक विद्युत पोल पर उक्त तरह के पोस्टर लगाना और प्रचार करना आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायपुर शहर के चारो ओर में और छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में सार्वजनिक विद्युत पोल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पोस्टर को तत्काल हटाये जाने और उक्त पोस्टर, होर्डिंग को लगाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध उचित कानूनी समुचित कार्यवाही किये जाने के साथ ही उक्त कार्यवाही से अवगत करने की भी मांग है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस विधि विभाग प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवा देवांगन, नंदकुमार पटेल, मोईन कुरेशी, अंकित कुमार मिश्रा, रामशंकर सोनकर उपस्थित थे।
0 प्रेक्षकों की भी नजर नहीं पड़ रही
कोरबा शहर व जिले में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जबकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिलों में प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यो और कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इन प्रेक्षकों के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण भी किया जा रहा है। निश्चित ही इन्हें भी सरकारी संपत्तियों पर लगे प्रचार सामग्रियां नजर आती होंगी। यदि इनके जानकारी में यह बातें नहीं आ रही हैं तब भी प्रशासन के तमाम अधिकारियों और संपत्ति विरूपण के कार्य में लगे कर्मचारियों का पहला दायित्व बनता है कि वह प्रत्याशी से जुड़े हर तरह की प्रचार-प्रसार सामग्रियों को इन संपत्तियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करें। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसमें कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है बल्कि सारा कुछ छूट की तर्ज पर हो रहा है जिससे आचार संहिता के आदर्श होने में संशय उत्पपन्न होता है।