0 वसूली का VIDEO वायरल हुआ तो जनपद में मची हड़कम्प,जांच का आदेश
कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी हावी है। हालांकि अधिकारी इस तरह की बातों से इनकार करते रहे हैं लेकिन समय-समय पर इनके ना चाहते हुए भी यह उजागर हो ही जाता है। एक ऐसा मामला कोरबा जनपद पंचायत क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम पंचायत श्यांग क्षेत्र के रोजगार सहायक के बारे में सामने आया है। उसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास शाखा के कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा में पदस्थ अभिषेक चौरसिया के द्वारा फोन से चर्चा करने पर 25000 रुपये कमीशन के तौर पर लिए जाने की बात कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री आवास हितग्राही चमरीन बाई से कमीशनखोरी हो रही है।
वायरल वीडियो श्यांग क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हितग्राही के घर का है। श्यांग के रोजगार सहायक हितग्राही के घर जाकर शासन से जारी रकम के एवज में कमीशन मांग रहे हैं। हितग्राही का देवर वीडियो में कहते सुनाई दे रहा है कि पहले ही 35 हजार कमीशन दे चुके हैं तो फिर 10 हजार क्यों दें, कौन साहब मांग रहा है उससे बात करवाइए। इतने में रोजगार सहायक मोबाइल से कॉल कनेक्ट करते हुए जनपद कोरबा में पदस्थ पीएम आवास के अधिकारी से बात करवाता है। पीएम आवास योजना वाले साहब कह रहे हैं कमीशन तो देना पड़ेगा, सिस्टम में है तभी अगला किश्त जारी होगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनपद पंचायत में खलबली मच गई है। जनपद सीईओ इंदिरा भगत ने मामले की जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
0 प्रधानमंत्री आवास में ठेकेदारी व कमीशनखोरी बंद करें : चौरसिया
भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के प्रतिनिधि अनिल चौरसिया ने इस मामले में कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली विष्णु देव साय की सरकार के राज में भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों को सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करने के उद्देश्य से हर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास एवं विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पंडो के लोगों को जनमन योजना के तहत उनका समुचित विकास करने की सोच रखकर कार्य किया जा रहा है लेकिन वर्तमान में कोरबा जिले में प्रशासन के अधिकारी बिना भ्रष्टाचार किये लोगों को योजना का लाभ देने के लिए पहल नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास व जनमन योजना के तहत किए जा रहे कार्य में भारी भरकम भ्रष्टाचार व कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। हितग्राही मूलक कार्य में ठेकेदारी हावी है और ठेकेदारी पद्धति से कार्य नियम विरुद्ध गुणवत्ताहीन कराया जा रहा है। इस तरह से हितग्राहीमूलक कार्य को हितग्राही के द्वारा कराए जाने का निर्देश होने के बाद भी नियम कानून को ताक पर रखकर कार्य कराया जा रहा है। लगातार शिकायतें भी मिल रही है। प्रशासन अपने कार्य में कसावट लाते हुए कमीशनखोरी व हितग्राहीमूलक कार्य को ठेकेदारी पद्धति से करने का खेल बंद करे क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। कमीशनखोरी तत्काल बंद करें अन्यथा कमीशनखोरी करने वालों को भाजपा की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा।
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