छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2026 : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। राजस्व मंत्री Tankram Verma को विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी घेर लिया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
अवैध प्लॉटिंग पर सरकार घिरी
विधायक Ambika Markam ने धमतरी और कांकेर जिलों में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाते हुए 2024 से 31 जनवरी 2026 तक मिली शिकायतों और कार्रवाई की जानकारी मांगी। जवाब में मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि धमतरी में 3 और कांकेर में 5 शिकायतें मिली हैं। कुल 175 खसरों में से 8 की जांच की गई है, जबकि अन्य मामलों में कार्रवाई जारी है।
मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 3 पटवारियों का इंक्रीमेंट रोका गया है और कई अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बावजूद विपक्ष ने आरोप लगाया कि अवैध कारोबारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और मामले की जांच Economic Offences Wing (EOW) से कराने की मांग की।
सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उठाए सवाल
सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक Ajay Chandrakar ने भी अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाया। वहीं भाजपा विधायक Gomti Sai और Bhavana Bohra ने आदिवासियों की जमीन की खरीदी-बिक्री को लेकर सरकार को घेरा।
आदिवासी जमीन का मुद्दा गरमाया
विधायकों ने आरोप लगाया कि जशपुर और कवर्धा जिलों में गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीदी गई है। उन्होंने पूर्व अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की।
इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जहां से शिकायतें प्राप्त होंगी, वहां जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जशपुर में दो मामलों में कब्जा हटाकर मूल स्वामियों को जमीन वापस दिलाई गई है।
