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Home»छत्तीसगढ़»Chhattisgarh Assembly Budget Session 2026 : बजट सत्र 2026 अनुदान मांगों पर आज होगी वोटिंग, किन विभागों को मिलेगा विकास का बड़ा हिस्सा
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Assembly Budget Session 2026 : बजट सत्र 2026 अनुदान मांगों पर आज होगी वोटिंग, किन विभागों को मिलेगा विकास का बड़ा हिस्सा

Korbanchal NewsBy Korbanchal News11.03.2026No Comments2 Mins Read
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Chhattisgarh Assembly Budget Session 2026
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Chhattisgarh Assembly Budget Session 2026 , रायपुर — छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज आठवां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। आज का दिन काफी गहमागहमी भरा रहने वाला है क्योंकि विपक्ष ने आयुष्मान कार्ड की पेंडेंसी और उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट (Chemical Waste) को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है।
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प्रश्नकाल में मंत्रियों की अग्निपरीक्षा

आज सदन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) और नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र यादव और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभागों से संबंधित विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। मुख्य फोकस आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनने में आ रही दिक्कतों और अस्पतालों द्वारा इलाज से मना करने की शिकायतों पर रहेगा।

अनुदान मांगों पर चर्चा और औद्योगिक प्रदूषण

सदन की दूसरी पाली में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले रासायनिक कचरे और उसके गलत निस्तारण से बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा सदन में गूंजेगा। विपक्ष का आरोप है कि रिहायशी इलाकों के पास औद्योगिक अपशिष्ट फेंकने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

“आयुष्मान कार्ड गरीबों की संजीवनी है। अगर तकनीकी खामियों की वजह से कार्ड नहीं बन रहे हैं या अस्पतालों में स्वीकार नहीं किए जा रहे, तो यह गंभीर विषय है। हम आज सदन में सरकार से स्पष्ट रोडमैप मांगेंगे।”
— एक वरिष्ठ विपक्षी विधायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा

विधानसभा की इस कार्यवाही का सीधा असर छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों पर पड़ेगा। यदि आयुष्मान कार्ड से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान आज सदन में सुनिश्चित होता है, तो लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा सुलभ हो सकेगी। साथ ही, अनुदान मांगों पर चर्चा से यह साफ होगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में नई सड़कों, नालियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। सदन की कार्यवाही विधानसभा टीवी और आधिकारिक वेब पोर्टल पर लाइव देखी जा सकती है।

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